नवी कृषी विधेयके खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत?
भारतातील ८६ टक्के शेतकरी उत्पादित माल त्यांच्या जिल्ह्यात विकतात. मग त्याला दुसऱ्या राज्यात जाऊन माल विक अशी सवलत देऊन काय फायदा? मुक्त बाजारपेठ, करार शेती हा अमेरिका-युरोप या विकसित देशांमधला प्रयोग आहे. मात्र तिथेही हा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झालेला नाही. केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्याचा विकासदर उंचावयाचा असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार सुधारावा, किमान मूलभूत आधार किमत हा कायदेशीर हक्क करावा.......
